काठमाडौं । चालु आवको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सो प्रतिवेदन पेश गरेका छन । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफल, मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात तथा सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । “करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको र करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको नियमित अध्ययन, संसद्को विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन”, प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट ‘एनभिआर सिस्टम’ प्राप्त भएको र त्यसबाटसमेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएको सभापति कर्णले बताए । समितिलाई सुरुमा १० दिनको अवधि दिइएकामा असार २८ गते काम सुरु गरेको थियो । समितिले सूचना, तथ्याङ्क सङ्कलन र स्थलगत छानविन गरेको सभापति कर्णले बताए। समितिले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी जडान र अभिलेख निरीक्षण गरेको थियो ।
